भारतात मुस्लिम समाजाच्या लोकसंख्येबाबत हिंदुत्ववादी शक्ती मुस्लिमविरोधी शस्त्रासारखा वापर करीत असतात आणि त्यांना उपयोगी ठरावी अशीच भूमिका मुस्लिम समाजातील काही कट्टरपंथीय धर्मगुरू घेत असतात. मात्र लोकसंख्यावाढीचा दर आणि विकास याचा परस्पर संबंध असतो आणि धर्मापेक्षा जास्त सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितीशी लोकसंख्यावाढीचा संबंध असतो हे अनेक अभ्यास आणि संशोधनांनी दाखवून दिले आहे, तसेच जननदर हा प्रत्येक स्त्रीशी संबंधित असतो आणि बहुपत्नीत्वाचा त्याच्याशी संबंध जोडता येऊ शकत नाही हेही अशा अभ्यासगटांमधून समोर आले आहे.
मानव समाजाची वाढती लोकसंख्या ही संपूर्ण जगासमोरील एक समस्या आहे, असंच चित्र आज दिसत आहे. 'लोकसंख्येचा भस्मासूर', 'लोकसंख्येचा विस्फोट' अशा भयावह शब्दांत लोकसंख्या वाढीच्या समस्येची आज चर्चा केली जाते आणि उपाय-योजनांचा ऊहापोह केला जातो. जगातील श्रीमंत देश गरीब देशांमधील लोकसंख्या वाढीबाबत चिंता व्यक्त करतात, तर धार्मिक जहाल गट आपापल्या समूदायांची लोकसंख्या वाढ वा घट यासंबंधी राजकारण करतात. मात्र लोकसंख्येचा प्रश्न हा केवळ लोकसंख्या वाढीचा प्रश्न नसून तो जीवनमानाच्या गुणवत्तेचा आणि साधन संपत्तीपर्यंत असणारी पोहोच, संधींची उपलब्धता याचा आहे ही बाब मात्र तत्त्वाच्या पातळीवर थोडीबहुत मान्य केली गेली तरी कृतीच्या पातळीवर मात्र दुर्लक्षिली जाते.
लोक संख्या वाढीच्या प्रश्नाचे स्वरुप
जुलै 2005च्या यूनो या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या अंदाजानुसार एकूण जागतिक लोकसंख्या सहाशे शेहेचाळीस कोटी असून लोकसंख्येच्या क्रमवारीत चीन हा (131 कोटी) प्रथम तर भारत हा (110 कोटी) दुसऱ्या क्रमांकावर असून अमेरिका (29.6 कोटी) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. यात पहिल्या, दुसऱ्या क्रमांवर असलेल्या देशांच्या तुलनेत तिसऱ्या क्रमांकातील तफावत खूपच जास्त आहे असे दिसते. एकंदरीत संपूर्ण जगाच्या 1/3 पेक्षा जास्त लोकसंख्या भारत आणि चीन या दोन देशांत राहते. 2050 साली, सध्याच्या लोकसंख्यावाढीचे दर लक्षात घेता, भारताची लोकसंख्या 162 कोटी होऊन तो क्रमांक एकला जाईल आणि चीनची लोकसंख्या वाढीचा दर घटून ती 143 कोटी होऊन तो क्रमांक दोनवर जाईल. ही आकडेवारी बघता भारतातील भविष्यकालीन विकासनीती आखताना लोकसंख्यावाढीबाबत एक सुस्पष्ट, लांबच्या पल्ल्याची, पक्षीय वा विचारसरणीच्या पलीकडे जाणारी नीती असणे आवश्यक आहे हे स्पष्टच आहे.
लोकसंख्येची घटना
आपली तुलना विकसित देशांच्या लोकसंख्येशी करून आपल्या देशातील लोकसंख्या हा आपल्या देशाच्या विकासाच्या मार्गातील मोठाच अडथळा असल्याचे बिंबवले जाते, परंतु निव्वळ लोकसंख्या पाहताना एक गफलत होते ती अशी की, त्या-त्या देशांच्या क्षेत्रफळाच्या संदर्भात लक्षात घेतले जात नाही. देशातील लोकसंख्येला उपलब्ध जमिनीच्या क्षेत्रफळाने भागल्यास आपल्याला लोकसंख्येची घनता मिळते ती आकडेवारी आश्चर्यकारक वाटू शकते. लोकसंख्येच्या घनतेच्या जागतिक क्रमवारीत सिंगापूर (6389 लोकसंख्या प्रतिचौरस कि.मी) हे क्रमांक तीनवर असून हॉलंड (395 लोकसंख्या चौ.कि.मी) हे 25 व्या क्रमांकावर आहे. जपान (337 लोकसंख्या चौ.कि.मी.) हे 31व्या क्रमांकावर तर भारत (328 लोकसंख्या चौ. कि.मी.) हे 32व्या क्रमांकावर आहे. म्हणजे भारतात उपलब्ध जमिनीच्या प्रमाणात लोकसंख्या विकसित देशांच्या बरोबरीने आहे.
शहरीकरण व लोकसंख्येच्या घटनेची समस्या
जरी भारतात उपलब्ध जमिनीच्या प्रमाणात लोकसंख्या ही विकसित देशांसारखीच दिसत असली तरी भारतात वाढते शहरीकरण, शहरातील वाढत्या झोपडपट्ट्या आणि ओसाड पडणारी खेडी, रोजगाराच्या शोधात शहराकडे येणारे माणसांचे लोंढे यामुळे लोकसंख्या शहरांमध्ये एकवटली जाऊन लोकसंख्यावाढीच्या दुष्परिणामांचे चित्र उभे होते. लोकसंख्यावाढीच्या समस्येशी पर्यावरणाचा प्रश्नही जोडला जातो. जेव्हा शहरात लोकसंख्येची घनता वाढत जाते तेव्हा वृक्षतोड, जंगलतोड, टेकड्या खणून काढणे, या सर्व गोष्टींचे समर्थन केले जाते. वाहनांसाठी रस्ते, राहण्यासाठी घरे ही आवश्यकच आहेत असे कारण दिले जाते. अर्थातच ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांचीच याबाबत प्राथमिकता असते. मुद्दा असा आहे की, आपल्या या विशाल खंडप्राय देशामध्ये आपल्या लोकसंख्येला अनुरूप असे विकेंद्रित विकासाचे प्रारूप न तयार करता आपण पाश्चात्यकेंद्री विकासाचे प्रारूप स्वीकारल्याने अनियंत्रित शहरीकरण आणि बकालीकरणाला आपण बळी पडत आहोत.
धर्मनिहाय राजकारण
भारतात मुस्लिम समाजाच्या लोकसंख्येबाबत हिंदुत्ववादी शक्ती मुस्लिमविरोधी शस्त्रासारखा वापर करीत असतात आणि त्यांना उपयोगी ठरावी अशीच भूमिका मुस्लिम समाजातील काही कट्टरपंथीय धर्मगुरू घेत असतात. मात्र लोकसंख्यावाढीचा दर आणि विकास याचा परस्पर संबंध असतो आणि धर्मापेक्षा जास्त सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितीशी लोकसंख्यावाढीचा संबंध असतो हे अनेक अभ्यास आणि संशोधनांनी दाखवून दिले आहे, तसेच जननदर हा प्रत्येक स्त्रीशी संबंधित असतो आणि बहुपत्नीत्वाचा त्याच्याशी संबंध जोडता येऊ शकत नाही हेही अशा अभ्यासगटांमधून समोर आले आहे. भारतीय समाजात बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण कोणत्या समाजात किती आहे पाहिले तर धर्म किंवा कायद्यांचा यात काही संबंध नाही, कायद्यामुळे ते वाढले आहे हे किंवा कायदेशीर बंदीमुळे ते फारच नाहीसे झाले आहे असे दिसत नाही तेव्हा हा मुद्दाच हिंदू समाजाला भ्रमित करण्यासाठी वापरला जातो हे स्पष्ट आहे. मात्र लोकसंख्यावाढीचा दर आणि विकास याचा परस्परसंबंध भारतात जे पिछडे प्रांत आहेत, त्या प्रांतामधील आणि पुढारलेल्या प्रांतातील, अगदी हिंदूंचा जरी लोकसंख्यावाढीचा दर पाहिला तरी स्पष्ट होऊ शकतो. उदा. लोकसंख्यावृद्धीचा दरवर्षीचा दर; दक्षिण भारतात हिंदू 1.22% तर मुस्लिम 1.66% आहे.
उत्तर भारतात हाच दर हिंदूः 2.32% तर मुस्लिम 2.86% असा आहे. म्हणजे अविकसित प्रांतांमध्ये हिंदूंचाही लोकसंख्यावाढीचा दर जास्तच आहे. तेव्हा केवळ धर्मांध राजकारणासाठी आणि भारतातीलच एका समाजाला दुसऱ्या समाजाच्या विरोधात उभे करण्यासाठी लोकसंख्या वाढीचा मुद्दा धर्मनिहाय करण्यापेक्षा मागास समाजाच्या एकूण विकासासाठी प्रयत्न करणे हाच उपाय लोकसंख्यावाढीच्या समस्येवर रामबाण उपाय ठरू शकतो हे स्पष्ट आहे. तसेच लोकसंख्यावाढीच्या ज्या आकडेवारीवरून मोहोळ उठले आहे, ती म्हणजे 6 सप्टेंबर 2004ची जनगणना. आयोगाचे आयुक्त जयंतकुमार बांठिया यांनी एक चारपानी अहवाल प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्धीसाठी दिला, त्यात 1991-2001 या दशकात हिंदूंचा लोकसंख्या वाढीचा दर 20.3% तर मुस्लिमांचा 36.1% असल्याचे जाहीर केले. यांवर अपेक्षित गदारोळ होऊन भाजपा आणि संघ परिवाराच्या भडक प्रतिक्रिया आल्या, मात्र दुसऱ्या दिवशी टाइम्स ऑफ इंडियाने यातील चूक लक्षात आणून दिली, ती म्हणजे याआधीच्या दशकात जम्मू आणि काश्मीरमधील अशांत परिस्थितीमुळे तेथे जनगणना झाली नव्हती, तर 1981 मध्ये आसाममध्ये झाली नव्हती.
यानंतर तातडीने खुलासा करण्यात येऊन दुरुस्त आकडेवारी जी सादर केली गेली त्यानुसार हिंदूंचा लोकसंख्यावाढीचा दर 20% तर मुस्लिमांचा तो 29.3% असा झाला. या दुरुस्त आकडेवाऱ्यांच्यानुसार हिंदू आणि मुस्लिमांच्या लोकसंख्येचे प्रमाण आणि वाढीचा दर खालीलप्रमाणे दिसतो. म्हणजे मुस्लिम समाजात लोकसंख्येचे प्रमाण वाढत असलेले दिसत असले तरी लोकसंख्यावाढीचा दर मात्र कमी होत असल्याचे दुसऱ्या तक्त्यावरून दिसते. हिंदूंमध्ये हा दर 1991च्या तुलनेत 2.8% ने कमी झालेला दिसतो तर मुस्लिमांमध्ये तो 1991च्या तुलनेत 3.6% ने कमी झालेला दिसतो. म्हणजे मुसलमानांमध्ये देखील लोकसंख्या वाढीचा दर घटण्यचा कल वाढताना दिसतो आहे, हे स्वागतार्ह आहे. लोकसंख्यावाढीचा प्रश्न समोर येताच आपल्या देशात गदारोळ आणि मतामतांचा गलबला सुरू होतो. मग आरोप प्रत्यारोप सुरू होऊन कोणी एखाद्या धर्मसमूहाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करतं तर कोणी चीनचे उदाहरण देऊन सक्ती किंवा हुकूमशाहीनेच प्रश्न सुटू शकेल असे मत मांडायला लागतात. हे एकीकडे तर पाश्चिमात्त्य देशांनी भारतातील वाढत्या लोकसंख्येत आपली बाजारपेठ शोधली आहे हे दुसरीकडे, कारण भारतातील मध्यमवर्गाची लोकसंख्या संपूर्ण युरोपच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त होते.
युरोप, अमेरिका आणि चीन या देशांनी तर येथील बाजारपेठेवर पुढील दहा वर्षांतील आपल्या उद्योगाच्या समृद्धीचा कार्यक्रमदेखील आखून ठेवला आहे. प्रश्न असा उपस्थित होतो की, लोकसंख्या वाढीचा दर कमी करण्याचे आपले प्रयत्न हळूहळू का होईना यशस्वी होताना दिसत आहेत, मात्र पाश्चिमात्य देशांना जी बाजारपेठ आपल्या देशात दिसली ती आपण का पाहू शकलो नाही? आपल्या देशातील कोट्यवधी बेरोजगार तरुणांच्या हातांना काम देण्यासाठी आपण स्वत:च्या देशातील बाजारपेठेचा फायदा का करून घेऊ शकत नाही? लोकसंख्यवाढीच्या प्रश्नाबाबत अभ्यास, संशोधने, अनुभव या सर्वांच्या आधारे जो स्पष्ट निष्कर्ष निघतो तो असा आहे की, जे कुटुंब चांगल्या जीवनमानाच्या मापदंडापर्यंत पोचते त्या कुटुंबाचा आकार मर्यादित ठेवण्याकडे स्वत: त्या कुटुंबाचाच कल वाढतो. ही जागतिक पातळीवर सिद्ध होणारी बाब आहे. त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सुदर्शन 'हिंदूंनो आपली लोकसंख्या वाढवा' असे आवाहन करतात म्हणून सुस्थित, सुशिक्षित हिंदू लगेच तसे करेल असे नाही; तसेच मुल्ला-मौलवींनी आवाहन केले म्हणून शिकलेली मुस्लिम कुटुंब त्यांचं ऐकतील असं नाही. लोकसंख्यावाढीच्या समस्येचा संबंध मुख्यत्वे विकास आणि वाढत्या जीवनमानाशी आहे. त्यातही विकास कोणाचा आणि कसा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तेव्हा लोकसंख्यावाढीच्या समस्येचं उत्तर आपल्या नुसत्या कुटुंबनियोजनाच्या प्रचारातून किंवा प्रसारातून मिळणार नसून आपण स्वीकारलेली विकासनीती, अर्थनीती आणि शिक्षणपद्धती यांच्या मूल्यमापनातूनच खऱ्या अर्थाने टिकाऊ स्वरूपात मिळू शकेल हे स्पष्ट आहे.
- अभिलाषा देशपांडे